साविकमा एकीकृत रुपमा कृषि प्रसार र पशुसेवा प्रसारको कार्य अघि बढाउँदै आएको कृषि विकास विभागको सङ्गठनमा हेरफेर भई वि.सं. २०५२ मा कृषि विभाग अलग भए पश्चात् खाद्यान्न, दलहन तथा औद्योगिक बालीहरूको प्रवर्द्धन तथा प्रविधि विस्तारका कार्यक्रमहरू जिल्लास्तरमा सञ्चालन गर्न, केन्द्रीयस्तरमा सरोकारवाला निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्न र बाली विकासका राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड एवं कार्यविधिहरू तर्जुमा तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि वि.सं. २०५२ सालमा कृषि विभाग अन्तर्गत रहने गरी बाली विकास महाशाखाको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०५७ सालमा बाली विकास महाशाखालाई सोही कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरी बाली विशेष अनुसारको विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न बाली विकास निर्देशनालयको रुपमा रुपान्तरण गरियो र वि.सं. २०६१ मा कृषि विभागको पुनःसंरचना अनुसार बाली विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमको समेत स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको राज्यको पुनःसंरचनासँगै वि.सं. २०७५ सालमा उपरोक्त साविकका संरचनाहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूमध्ये बीउ बिजन प्रयोगशाला सेवा बाहेक अन्य कार्य विवरणहरूलाई यथावत राख्दै कृषि जैविक विविधता संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य र राष्ट्रियस्तरमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने गरी संघीय निकायको रुपमा हालको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुरको स्थापना गरिएको छ । यस केन्द्र अन्तर्गत विभिन्न खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहन बालीको श्रोत बीउ उत्पादन गर्ने मूल उद्देश्यले स्थापना भएका दुईवटा श्रोत केन्द्रहरू कृषि विकास फार्म, सुन्दरपुर, कन्चनपूर र कृषि विकास फार्म, चन्द्रडाँगी, झापा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले USAID को आर्थिक सहयोगमा नेपाली आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि ५ वर्षको लागि Agriculture Direct Financing Activities सञ्चालन गरेको छ। यो आयोजनाको अवधि Development Objective Agreement (DOAG) No. 367-014 अन्तर्गत नेपाली आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८५/८६ सम्मको हुनेछ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट सम्पादन गरिने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूका विभिन्न कार्यक्रम संचालनमा सघाउ पुर्याउनु हो। यस कार्यक्रम मार्फत नीतिगत क्षमता सुधारको वातावरण अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमतामा सुधार, कृषि प्रविधि तथा कृषि उत्पादन सामग्रीको पहूँच बढाउनु, बजारसँगको सम्बन्धमा सुधार र प्रभावकारी कृषि प्रसार सेवामा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ।